चंडीगढ़ डेस्क: पंजाब सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह स्कीम आगामी बजट सत्र 2026 (Punjab women 1100 rupees budget 2026) से शुरू होगी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह ऐलान भी महज चुनावी चाल है? क्योंकि मान सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है और यह वादा अभी तक सिर्फ भाषणों और इंटरव्यू तक ही सीमित है।
हर उपचुनाव में पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को 1000 से 1100 रुपए देने का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ ऐलान तक ही सीमित है। आप सरकार की चुनावी गारंटी पर विपक्ष द्वारा हर बार मुख्यमंत्री मान को घेरा जाता है, लेकिन वह हर बार बहुत जल्द महिलाओं को भत्ता देने की बात कहकर टाल देते हैं।
चुनावी गारंटी बनी सिरदर्द
2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की “गारंटी” दी थी। इसी वादे के दम पर पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सत्ता में ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया।
लेकिन सत्ता संभालने के तीन साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और महिलाओं के खाते में एक रुपया भी नहीं पहुंचा। अब जाकर सरकार कह रही है कि मार्च 2026 से योजना लागू होगी।
यानी पूरा कार्यकाल बीत जाने के बाद भी वादा केवल “तैयारी” और “रणनीति” तक ही सीमित रहा। जबकि पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए और हरियाणा में 2100 रुपए महिलाओं को देना भी शुरू कर दिया है।
लोकसभा चुनाव में दोहराया था वादा, बजट में किया था निराश
लोकसभा चुनाव 2025 के दौरान सीएम मान ने होशियारपुर की सभा में ऐलान किया था कि “हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। महिलाओं को 1000 नहीं बल्कि 1100 रुपए देंगे।”
उस वक्त महिलाओं में उम्मीद जगी थी कि बजट में बड़ी घोषणा होगी। लेकिन बजट आया और सरकार ने फिर कहा कि “रणनीति बना रहे हैं”। अब वही ऐलान एक बार फिर सामने है और इस बार मार्च 2026 का वादा किया गया है।
जनता में सवाल उठ रहे हैं कि अगर सरकार के पास पैसा है तो अब तक स्कीम लागू क्यों नहीं हुई? या सिर्फ यह स्कीम चुनाव का इंतजार कर रही है।
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विपक्ष का तंज: आप सरकार का वादा नहीं, जुमला
कांग्रेस, शिअद और बीजेपी लगातार मान सरकार पर सवाली-जवाबी हमला कर रही हैं। विपक्ष का कहना है कि महिलाओं से किया गया वादा केवल वोट बैंक की राजनीति थी।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि “पूरा कार्यकाल निकल गया, अब जाकर सरकार ऐलान कर रही है। यह चुनावी स्टंट है, जिसे महिलाएं समझ चुकी हैं।”
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शिअद का आरोप है कि AAP सरकार “फ्रीबी कल्चर” के नाम पर जनता को सपने दिखाती है, लेकिन असल में योजनाएं अधूरी छोड़ देती है।
पड़ोसी राज्यों ने आगे निकलकर दिखाई राह
दिलचस्प यह है कि पंजाब ने 2022 में ही यह योजना घोषित की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पंजाब से आगे निकल गए।हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं।
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जबकि हरियाणा में 21+ महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने की योजना 1 नवंबर 2025 से लागू हो रही है। पंजाब की महिलाएं पूछ रही हैं कि जब पड़ोसी राज्यों में वादे पूरे हो सकते हैं तो यहां क्यों नहीं?
जनता में निराशा और सवाल
पंजाब की लाखों महिलाएं हर बजट और हर चुनावी रैली में इस वादे की ओर उम्मीद लगाए बैठीं। लेकिन अब जब कार्यकाल लगभग खत्म हो चुका है, तब जाकर “बजट सत्र 2026” का वादा सामने आया है।
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गांवों की महिलाओं का कहना है कि “सरकार ने वादा किया था, लेकिन हमें अभी तक सिर्फ सुनवाई ही मिली है, मदद नहीं।”
पंजाब में वित्तीय बोझ या बहाना?
पंजाब पहले से ही करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं को 1100 रुपए प्रति माह देने पर खजाने पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
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सरकार हर बार यही कहती रही कि “हम रणनीति बना रहे हैं”। विपक्ष अब इस पर तंज कस रहा है कि “रणनीति” का मतलब है वादे को जितना हो सके टालते रहो।
CM मान का दावा, लेकिन भरोसा कम
सीएम भगवंत मान ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा कि “हमने जनता से जो भी गारंटी दी, उन्हें पूरा किया। अब महिलाओं के लिए 1100 रुपए की स्कीम भी शुरू होगी। हमारी सरकार वादे निभाती है।”
लेकिन लोगों का भरोसा अब उतना मजबूत नहीं रहा। लगातार देरी और सिर्फ ऐलानों से महिलाएं सवाल कर रही हैं कि “क्या सच में पैसा मिलेगा या यह भी जुमला ही रह जाएगा?”
